शरजील इमाम की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनाएगा फैसला – delhi high court to announce judgement petition on former jnu scholar sharjeel imam anti caa protest

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  • याचिकाः जांच के लिए ज्यादा समय दिया गया
  • महीने के अंत में पूरा हो रहा है अतिरिक्त समय
  • HC ने याचिका पर फैसला 25 जून को सुरक्षित रखा

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र और राजद्रोह के आरोपी शरजील इमाम की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है. इस याचिका में शरजील ने साकेत कोर्ट के 25 अप्रैल 2020 के आदेश को चुनौती दी और कहा कि पुलिस को मामले की जांच के लिए ज्यादा समय दिया गया है.

शरजील इमाम पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. कई राज्यों की पुलिस के साथ-साथ इस मामले में दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है. इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत मुकदमा चल रहा है.

साकेत कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद्रोह के आरोपी और जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शरजील इमाम की याचिका पर फैसला 25 जून को सुरक्षित कर लिया था.

शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में साकेत कोर्ट के 25 अप्रैल 2020 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पुलिस को मामले की जांच के लिए ज्यादा समय दिया गया है.

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इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पुलिस को जांच के लिए 90 दिन का वक्त और दे दिया था, जिसका शरजील के वकीलों ने विरोध किया. निचली अदालत के द्वारा जांच के लिए समय बढ़ाने के साथ-साथ शरजील की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया था.

3 महीने में जांच पूरी नहीं तो मिले जमानत

शरजील इमाम ने 90 दिन के अंदर पुलिस जांच पूरी नहीं होने के आधार पर जमानत मांगी थी. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में शरजील ने दलील दी कि मामले की जांच पूरी करने के लिए 90 दिन से ऊपर का वक्त दिल्ली पुलिस को नहीं देना चाहिए. इस याचिका में यह भी दलील दी गई कि अगर जांच एजेंसी 3 महीने में अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई है तो फिर आरोपी को कानूनी तौर पर जमानत का अधिकार है.

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दरअसल, शरजील इमाम पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसकी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है. इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत भी कार्रवाई की गई है.

दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट की तरफ से 90 दिनों का दिया अतिरिक्त वक्त जुलाई के आखिरी हफ्ते में पूरा हो जाएगा यानी साकेत कोर्ट में इस महीने दिल्ली पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल करने की पूरी संभावना है.

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