यूपी में सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश, अधिकारियों को राहत नहीं – Corona virus uttar pradesh government issue new order on work from home wfh for governmental employee

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  • समूह क-ख के सभी अधिकारियों को ऑफिस आना होगा
  • ग-घ समूह के 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार, समूह क और ख के सभी अधिकारियों को ऑफिस में उपस्थित रहना होगा. लेकिन ग और घ समूह के कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) कर सकेंगे.

राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का आकलन करने के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को कहा गया है.

50 फीसदी कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा

साथ ही यह भी कहा गया कि ये अधिकारी समूह ग और समूह घ के 50 फीसदी कर्मचारियों तक रोस्टर के आधार पर वर्क फ्रॉम होम की अनुमति के संबंध में अपने विभागीय मंत्री से अनुमति प्राप्त कर लें. जबकि समूह क और ख के सभी अधिकारी ऑफिस में ही मौजूद रहेंगे.

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सरकारी आदेश के अनुसार, रोस्टर आधारित घर से काम कर रहे कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान अपने मोबाइल और इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से ऑफिस के संपर्क में रहना होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें ऑफिस बुलाया जा सकेगा. अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों और निगमों आदि के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकेगी.

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हालांकि यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो आकस्मिक और आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोरोना महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं.

ऑफिस में हो कोरोना हेल्प डेस्क

सरकारी आदेश में यह भी कहा गया कि प्रत्येक ऑफिस में कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए, जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सके. हर ऑफिस में आने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग अवश्य की जाए. साथ ही सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था भी की जाए. इसके अलावा ऑफिस को संक्रमण से भी बचाया जाए.

शासनादेश में कहा गया कि अगर किसी ऑफिस में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो उस ऑफिस का 24 घंटे में डिसइनफेक्ट कराया जाए जिससे ऑफिस बंद न करना पड़े और लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल भी सुनिश्चित किया जाए.

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सरकार की ओर से प्रत्येक विभाग द्वारा वर्क फ्राम होम कर्मचारियों की संख्या एकत्र कर कार्मिक विभाग को 14 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाएगी.

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