इहबास ने ICMR की गाइडलाइंस पर उठाए सवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब – Coronavirus pandemic delhi high court ihbas mental corona patients covid 19 test treatment icmr guidelines

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  • ‘मानसिक रोगियों के इलाज में गाइडलाइंस बाधा’
  • दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका

दिल्ली में बेघर मानसिक रोगियों की कोरोना जांच करने को लेकर इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) ने आईसीएमआर पर सवाल उठाए है. दिल्ली हाईकोर्ट को दिए अपने हलफनामे मे इहबास (IHBAS) ने कहा कि आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें किसी भी मरीज की कोरोना जांच कराने के लिए उसकी फोटो लगे पहचान पत्र को दिखाना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही मरीज का फोन नंबर देना भी ज़रूरी है.

इहबास ने कहा कि ऐसी स्थिति में दिल्ली की सड़कों पर पड़े बेघर मानसिक रोगियों की कोरोना जांच कराना बेहद मुश्किल हो गया है. आईसीएमआर की गाइडलाइंस मानसिक रोगियों की कोरोना जांच कराने और इलाज में बाधा का काम कर रही है. इहबास का यह बयान दिल्ली में बेघर और मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों की कोरोना जांच कराए जाने और उनके लिए बाकी की सुविधाओं की मांग वाली उस जनहित याचिका पर आया है, जिसकी दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई हो रही है.

इस जनहित याचिका में मांग की गई कि दिल्ली में मानसिक रोगियों और बेघर लोगों की कोरोना जांच कराई जाए. साथ ही समुचित मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. दिल्ली हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को इस मामले में परेशानी का हल ढूंढने और उसको लेकर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं.

कोर्ट ने कहा कि आईसीएमआर की फिलहाल की गाइडलाइन बेघर मानसिक रोगियों की परेशानियों को और बढ़ा रही है. कोर्ट ने माना कि आईसीएमआर अब तक बेघर मानसिक रोगियों की परेशानियों को हल करने में विफल रहा है.

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इस जनहित याचिका में कहा गया कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत मानसिक रोगियों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. इसके अलावा पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के तहत भी मानसिक रोगियों की जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है. कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक जो भी गाइडलाइंस बनाई हैं, उसमें मानसिक रोगियों को शामिल नहीं किया गया है. इसके कारण दिल्ली के बेघर मानसिक रोगियों के कोरोना का इलाज नहीं हो पा रहा है.

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अदालत ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 जुलाई तय की है. इससे पहले आईसीएमआर को दिल्ली हाईकोर्ट में बेघर और मानसिक रोगियों को कोरोना जांच की सुविधा कैसे दी जाए, इसको लेकर अपना हलफनामा दाखिल करना होगा.

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